मध्यप्रदेश में 11 दिन में तीसरी बार आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। बुधवार देर रात 12 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए है। बुधवार को जारी आदेश में संजय दुबे को प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन बनाया गया है। वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग के वर्तमान प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को प्रमुख सचिव वित्त बनाया गया है।
मंगलवार को जारी सूची में प्रमुख सचिव वित्त अमित राठौर को बनाया गया था। यानी 24 घंटे में ही आदेश पलट गया। वहीं, पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक इलैया राजा टी को अपर सचिव, मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
24 घंटे में पलटा पीएस फाइनेंस का आदेश
मोहन सरकार ने प्रमुख सचिव फाइनेंस के पद पर की गई पदस्थापना को 24 घंटे में बदल दिया है। मंगलवार रात जारी आदेश में प्रमुख सचिव वित्त अमित राठौर को बनाया गया था। जबकि बुधवार रात जारी आदेश में यह जिम्मेदारी प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग रहे मनीष रस्तोगी को सौंप दी गई।
मंगलवार को जारी आदेश में राठौर को प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग और प्रमुख सचिव कुटीर-ग्रामोद्योग विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के साथ, प्रमुख सचिव वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बुधवार को वित्त विभाग उनसे वापस ले लिया गया। इस आदेश के बाद रस्तोगी अब सीएम मोहन यादव सरकार की पूरी वित्तीय व्यवस्था के कर्ता-धर्ता बन गए हैं।
10 दिन बाद फिर पावरफुल हुए संजय दुबे
10 दिन पहले प्रमुख सचिव गृह विभाग से हटाकर प्रमुख सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में पदस्थ किए गए संजय दुबे फिर पावरफुल बनकर लौटे हैं। मोहन सरकार ने उन्हें अब प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय और प्रमुख सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी (अतिरिक्त प्रभार) का जिम्मा सौंपकर उनका कद बढ़ाया है। संजय दुबे गृह विभाग से पहले ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव रह चुके हैं।
रमेश कुमार से धार्मिक न्यास लिया, शिवशेखर को सौंपा
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का संचालनालय उज्जैन में शिफ्ट होने के बाद मुख्यमंत्री ने इस विभाग के प्रमुख सचिव को भी बदल दिया है। अब तक प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे ई रमेश कुमार से यह विभाग लेकर प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति विभाग शिवशेखर शुक्ला को सौंपा गया है। वहीं, अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा अब गृह और परिवहन विभाग के साथ अपर मुख्य सचिव जेल का काम भी देखेंगे।
मनीष सिंह 8 महीने बाद मुख्य धारा में लौटे
शिवराज सरकार में जनसंपर्क आयुक्त रहने के दौरान लूप लाइन में डाले गए मनीष सिंह को 8 महीने बाद मुख्य धारा में लाया गया है। वे अब आयुक्त हाउसिंग बोर्ड की जिम्मेदारी संभालेंगे। मनीष सिंह मोहन सरकार में ट्रांसफर किए जाने वाले पहले अधिकारी हैं, जिन्हें रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण विवाद आयोग बनाया गया था।
अब उन्हें नगरीय आवास और विकास विभाग के अधीन हाउसिंग बोर्ड का कमिश्नर बनाया गया है। राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण विवाद आयोग के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार सदस्य सचिव राज्य खाद्य आयोग शोभित जैन को सौंपा गया है।
