भोपाल के एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने मध्यप्रदेश सरकार और पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराई जाए और जांच में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर विभागीय कार्रवाई की जाए।
आयोग ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से पीड़ितों को जो 50 हजार रुपए की राशि दी जा रही है, वह नाकाफी है। हर पीड़िता को 5-5 लाख रुपए की अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। एक नाबालिग पीड़िता को 6 लाख रुपए देने का निर्देश भी दिया गया है।
दोस्ती, रेप, वीडियो और फिर धर्मांतरण का दबाव
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मिली शिकायत के अनुसार, भोपाल के एक निजी कॉलेज में कुछ छात्राओं को पहले दोस्ती के जाल में फंसाया गया, फिर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। उनके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया और फिर धर्म बदलने और निकाह करने के लिए दबाव बनाया गया।
पीड़ित छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी लड़कों ने अपनी असली पहचान छिपाकर दोस्ती की थी। आयोग का कहना है कि यह एक सुनियोजित और संगठित अपराध है जिसमें आरोपियों के दूसरे राज्यों तक भी नेटवर्क हो सकते हैं।
NHRC की टीम ने की मौके पर जांच, कई गंभीर चूक उजागर
आयोग की ओर से गठित टीम ने 13 से 17 मई के बीच भोपाल आकर पुलिस कमिश्नर, संबंधित थानों, कॉलेज, क्लब-90 परिसर और पीड़ित छात्राओं के घरों का दौरा किया। जांच टीम ने डीएसपी मोनिया उप्पल, इंस्पेक्टर संतोष कुमार और NHRC के अन्य अफसरों के साथ जगह-जगह जाकर साक्ष्य जुटाए।
जांच के बाद आयोग ने कहा कि:
- पुलिस की जांच अधूरी और कमजोर रही
- कई सबूतों को नजरअंदाज किया गया
- पीड़िता नंबर-1 की डायल 100 कॉल को गंभीरता से नहीं लिया गया
- कॉलेज परिसर में एंटी रैगिंग सेल जैसी व्यवस्थाएं भी नहीं मिलीं
- क्लब-90 को अपराध में इस्तेमाल किया गया, जिसे बाद में बिना सूचना ध्वस्त कर दिया गया
पीड़ित छात्राएं डरी हुई, पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी
जांच में सामने आया कि 5 में से 3 छात्राएं कॉलेज छोड़ चुकी हैं। वे अब भी डर के कारण अपने घरों में छिपकर रह रही हैं। आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि इन छात्राओं की पढ़ाई नए कॉलेज में शुरू करवाई जाए और उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाए।
साथ ही, सभी SC-ST-OBC वर्ग की पीड़िताओं को छात्रवृत्ति दोबारा शुरू की जाए और पुरानी छात्रवृत्तियों की राशि भी वापस दी जाए।
पुलिस अफसरों पर गिरी गाज, जांच के निर्देश
NHRC ने कहा है कि पीड़िता द्वारा की गई डायल 100 कॉल को गंभीरता से न लेना, बलात्कार जैसी वारदात को साधारण रूप में दर्ज करना, और वीडियो साक्ष्य एकत्र न करना, पुलिस की बड़ी चूक है।
आयोग ने डीजीपी से कहा है कि ऐसे लापरवाह अफसरों पर विभागीय कार्रवाई की जाए। क्लब-90 की फॉरेंसिक जांच कराई जाए, पीड़िताओं को आगे आने के लिए सुरक्षित माहौल दिया जाए। बचे हुए पीड़ितों की पहचान कर उन्हें कानूनी संरक्षण दिया जाए।
ब्लैकमेल और जबरन धर्मांतरण: गंभीर लैंगिक अपराध
NHRC ने यह भी कहा कि इस मामले में सामने आए तथ्य बताते हैं कि यह सिर्फ ‘लव जिहाद’ का मामला नहीं, बल्कि यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना, धर्मांतरण और मानव तस्करी जैसे अपराधों की संगठित श्रृंखला है।
यह एक ऐसा पैटर्न बनता जा रहा है जिसमें लड़कियों को फंसाकर उनका जीवन तबाह किया जा रहा है। आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि वह पूरे मामले में गहराई से जांच करे और देशभर में फैले इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचे।
आयोग ने मांगी रिपोर्ट: 25 जुलाई तक सौंपनी होगी
आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को कहा है कि वे इस पूरे प्रकरण की विस्तृत, निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट 25 जुलाई 2025 तक आयोग को सौंपें। इसके अलावा अगर कोई NGO या संस्था छात्राओं की काउंसलिंग, पुनर्वास और शिक्षा में मदद करना चाहती है, तो राज्य सरकार उसे सहयोग करे।
