चैकपोस्ट बंद कराएं, रोज गुजरते हैं 50 हजार वाहन; हर एक से 2000 रुपए तक वसूली
मध्यप्रदेश में वसूली का पर्याय बने परिवहन विभाग (आरटीओ) के चैकपोस्ट बंद कराने ट्रांसपोर्टर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काे पत्र लिखा है। बीते डेढ़ साल में दो बार परिवहन विभाग इसके लिए लिखित निर्देश जारी कर चुका है। परिवहन मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत के बाद परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी बंद करने के बयान दे चुके हैं।
लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी चैकपोस्ट बंद करने के निर्देश दिए थे, फिर भी ये चल रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसेसिएशन के मप्र प्रभारी हरीश डावर का कहना है कि इसके बाद भी चैकपोस्ट बंद नहीं होते हैं, तो सभी ट्रांसपोर्टर हड़ताल करेंगे। डावर के मुताबिक प्रदेश में रोज करीब 50 हजार ट्रांसपोर्ट वाहन गुजरते हैं। हरेक से 1800 से 2 हजार रु. तक की वसूली की जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमें कभी भी मुलाकात का समय नहीं दिया, मुख्यमंत्री मोहन यादव से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला।
गुजरात मॉडल की बात हुई थी
इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएम मुकाती ने बताया कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अप्रैल 2023 में कहा था कि गुजरात मॉडल लागू होने तक प्रदेश में सभी 39 चैकपोस्ट बंद कर दिए जाएंगे। गुजरात की तरह आधुनिक पीओएस मशीन से चालानी कार्रवाई की जाएगी तथा चालान की राशि ऑनलाइन जमा होगी। इसके बाद परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने फरवरी 2024 में घोषणा की थी कि जल्द गुजरात मॉडल लागू होगा लेकिन अभी तक स्थिति वही है।
आरटीआई का जवाब नहीं मिला
मुकाती ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 39 चैकपोस्ट हैं। इनसे रोज 50 हजार वाहन गुजरते हैं। एक वाहन से ही औसतन 1800 से 2000 हजार रुपए लिए जाते हैं। हमने आरटीआई में 13 साल में आरटीओ को चैकपोस्ट से हुई कमाई की जानकारी मांगी है, लेकिन जवाब नहीं मिला।
