मध्यप्रदेश में अब सभी मंत्रियों को अब प्रभार वाले जिलों में रात्रि विश्राम करना होगा। मंत्री चाहे तो जिला मुख्यालय या किसी जनपद या ग्रामीण क्षेत्र में नाइट हॉल्ट कर सकता है। सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके लिए 364 पदों को मंजूरी दी गई है। तबादला नीति पर कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई।
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में ये फैसले हुए हैं। डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ला ने कैबिनेट की फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन संभागीय मुख्यालय में अभी ईओडब्ल्यू के एसपी कार्यालय नहीं है, वहां दफ्तर खोले जाएंगे। यहां एसपी स्तर के अधिकारी के नियुक्ति की जाएगी।
3 साल बाद ही लाया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव
नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2 साल के बजाय 3 साल की अवधि तय कर दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दो तिहाई के बजाय तीन चौथाई बहुमत की जरूरत होगी। इसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव मंजूर किया जा सकेगा। कैबिनेट ने पूर्व में लाए गए अध्यादेश को पलट दिया है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 43 क में संशोधन करके यह फैसला लिया।
मदरसों में गैर मुस्लिमों को धार्मिक शिक्षा देने पर बैन
मदरसों में अन्य धर्म की शिक्षा पर प्रतिबंध के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 28 (3) के प्रावधान के अनुसार मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को उनके धर्म की शिक्षा के विपरीत अन्य धर्म की शिक्षा देने और प्रार्थना में मौजूद रहने के लिए बाध्य करने वाले मदरसों के सभी अनुदान बंद किए जाएंगे। ऐसे मदरसों की मान्यता खत्म करने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चार मिशन गठित होंगे
युवा कल्याण, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण मिशन शुरू किए जाएंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) मंथन करेगा। इसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। प्रशासन अकादमी में यह कार्यक्रम होगा।
ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के ऑफिस खुलेंगे
प्रदेश में जिन संभागीय मुख्यालयों में ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के दफ्तर नहीं हैं वहां दफ्तर खोले जाएंगे। वर्तमान में चार संभागीय मुख्यालयों में इनके दफ्तर नहीं हैं जिसे जल्द खोला जाएगा। शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल में एसपी ईओडब्ल्यू के कार्यालय खुलेंगे।
नगरीय क्षेत्रों में टाउन हॉल विकसित किए जाएंगे
जन्माष्टमी पर्व 26 अगस्त को प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े विविध पक्षों पर केन्द्रित कार्यक्रम होंगे। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए टाउन हॉल विकसित किए जाएंगे। इसलिए जन्माष्टमी के दिन सभी मंत्री अपने जिलों में कार्यक्रमों में शामिल हों।
मां नर्मदा मिशन के लिए बनेगी मंत्रियों की कमेटी
समग्र नर्मदा विकास के उद्देश्य से मां नर्मदा मिशन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति गठित की जाएगी। मिशन के अंतर्गत नर्मदा के उद्गम स्थल से लेकर गुजरात सीमा तक नगरीय निकाय और पंचायत राज संस्थाएं नर्मदा नदी के प्रवाह की निरंतरता और सहायक नदियों व जल स्त्रोतों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करेंगी। मिशन के अंतर्गत तीर्थ स्थानों व देव स्थानों के रख-रखाव और उन्नयन के साथ ही नर्मदा परिक्रमा करने वालों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
नर्मदा के साथ प्रदेश की अन्य नदियों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे जिसकी बैठक हर माह होगी। इस समिति में नगरीय विकास और आवास, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, राजस्व मंत्री, वन मंत्री समिति सदस्य होंगे। समिति के सचिव मुख्य सचिव होंगे। सहायक सचिव प्रमुख सचिव योजना आर्थिक और सांख्यिकी होंगे।
प्लास्टिक मुक्ति पर केंद्रित अभियान शुरू होगा
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन, फसलों से आय बढ़ाने, जैविक फलोद्यान आदि पर योजना बनाने के निर्देश विभागों को दिए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्लास्टिक से मुक्ति पर केन्द्रित अभियान भी प्रदेश में संचालित होगा।
चितरंगी में प्रेशराइज्ड पाइप माइक्रो इरीगेशन योजना को मंजूरी
सिंगरौली जिले के चितरंगी में 1320.14 करोड़ के माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। यहां 31.25 मेगावाट बिजली बनेगी। 18 से 24 महीने में यह योजना पूरी होगी। चितरंगी प्रेशराइज्ड पाइप माइक्रो इरीगेशन योजना है। चितरंगी और देवसर तहसील के 142 गांव में सिंचाई होगी। 32, 125 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी।
साइबर तहसील के लिए 25 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आएंगे
साइबर तहसील का विस्तार सभी जिलों में होगा। दो जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत हुई थी। पूरे प्रदेश के तहसील संवर्ग के 619 पदों में से तहसीलदार संवर्ग के 10 पद, प्रतिनियुक्ति के लिए तय नायब तहसीलदार के 15 पदों समेत कुल 25 पदों को प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत साइबर तहसील में काम करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा लिपिकों और भृत्यों के लिए भी मंजूर मिली है।
महिला सशक्तिकरण केंद्र पर हर साल 2.73 करोड़ खर्च
महिला सशक्तिकरण केंद्र सभी जिलों में खोले जाएंगे। इसके लिए 364 पदों के लिए मंजूरी दी गई है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के 60:40 प्रतिशत राशि खर्च होगी। राज्य स्तर पर पीएमयू (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) और जिला स्तर पर डीएमआईयू (डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट) की स्थापना की जाएगी। 2.73 करोड़ रुपए हर साल खर्च आएगा। रीवा हवाई पट्टी को 87.50 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे हवाई अड्डे के लिए भू अर्जन किया जा सकेगा।
