राखी के लिए एक अगस्त को लाड़ली बहनों के खाते में मोहन सरकार देगी 250 रुपए
सावन माह की पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश की लाड़ली बहना योजना में पात्र महिलाओं को रक्षा बंधन के रूप में 250 रुपए देने की घोषणा की है। कैबिनेट बैठक के दौरान इसकी जानकारी सीएम यादव ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को देते हुए कहा कि 22 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो चुका है और इसी माह राखी का त्यौहार है। इसलिए अगस्त माह की पहली तारीख को लाड़ली बहनों के खाते में 250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से 324 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने नई आईटी पालिसी को भी मंजूरी दी है।
मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि 19 अगस्त को आने वाले राखी के त्यौहार पर जनप्रतिनिधि लाड़ली बहनों से राखी बंधवाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा भारतीय संस्कृति में सावन माह का विशेष महत्व है। यह राशि हर महीने लाड़ली बहनों के खाते में भेजी जाने वाली 1250 रुपए की राशि से अलग होगी। हर माह मिलने वाले 1250 रुपए अलग से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट सदस्यों से कहा कि राखी के त्यौहार पर वे जिलों में और अपने विधानसभा क्षेत्रों में लाड़ली बहनों से राखी बंधवाएं। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावित एजेंडों पर चर्चा चल रही है।
नई आईटी पालिसी को मंजूरी दी मोहन कैबिनेट ने
मोहन यादव कैबिनेट ने उज्जैन और जबलपुर संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कांक्लेव होने के बाद नई आईटी पालिसी को मंजूरी दी है जो निवेश क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली साबित होगी। पालिसी में सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रावधान है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में राज्य सरकार सहयोग करेगी। जितने भी बीपीओ बनेंगे, उन्हें किराए में सहयोग दिया जाएगा। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आईटी पालिसी लाई गई है।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आईटी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई आईटी पालिसी बनाई गई है। मार्केटिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, पेटेंट फाइलिंग में सहयोग करेंगे। आईटी के क्षेत्र में सस्ती दरों पर भूमि देंगे। स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, प्रापर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी। राज्यों की आईटी पालिसी का अध्ययन कर एमपी की पालिसी बनाई गई है। बीपीओ बनाने पर किराए में और टैक्स में छूट दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक निवेश आए।
कैबिनेट बैठक में ये निर्देश भी दिए सीएम ने
सीएम यादव ने कहा है कि श्रावण के महीने में शिव मंदिरों के आस-पास का माहौल अच्छा रहे। इसके लिए मंत्री जिलों में ध्यान रखेंगे। केंद्रीय बजट में अपने विभाग से संबंधित सरकार की योजनाओं पर ध्यान देंगे। इसके बाद बजट के आधार पर केंद्र से राशि लेने के लिए प्लानिंग करेंगे। प्रदेश में इस साल बारिश अच्छी होने की संभावना है, नदियों, छोटे नालों के बहाव और बाढ़ की स्थिति पर नजर रखेंगे। कोरोना के समय निशुल्क अनाज गरीबों को दिया था। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से अनाज बांटा गया था। आज निगम को 75 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत संभागीय मुख्यालय के रूप में काम करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने सात करोड़ 45 लाख रुपए देने का फैसला किया है। कालेज में क्वालिटी एजुकेशन देने पर फोकस होगा। निवाड़ी जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के लिए अस्थायी पदों के लिए स्वीकृति कैबिनेट ने दी है।
आर्थिक सर्वेक्षण की खूबियां बताईं
मंत्री विजयवर्गीय ने केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में एमपी का जिक्र आने का जिक्र करते हुए बताया कि एमपी वर्ष 2018-19 से 2023-24 के बीच सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला राज्य बना है। यहां तेजी से प्रगति से हो रही है और इससे 15 अंकों की वृद्धि हुई है। नदी जोड़ो परियोजना को लेकर एमपी का जिक्र आया है। पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना और केन बेतवा लिंक परियोजना से एमपी के 13-13 जिलों को फायदा होगा। बड़वानी और खरगोन जिले में डायवर्सन आधारित सिंचाई परियोजना बनाई है जिसका जल खेतों तक पहुंच रहा है और इसे भारत सरकार ने आइडियल प्रणाली माना है और एमपी की पीठ थपथपाई है। दलहन में पहले, तिलहन में तीसरे नम्बर पर है। सोयाबीन, गेहूं चना में एमपी नम्बर वन है। मक्का, मोटे अनाज के उत्पादन में देश में तीसरे नम्बर पर हैं। सात पीएम मित्र पार्कों में से धार जिले में 4445 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है जिसमें आदिवासियों को रोजगार मिलेगा। सीमेंट उत्पादन में एमपी पांचवें स्थान पर है।
