सरकार का मंत्र – ‘काम लगातार, फैसले असरदार’
मध्यप्रदेश विधानसभा के तीसरे दिन, 12 मार्च 2025 को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट पेश किया। यह बजट राज्य के समग्र विकास पर केंद्रित है, जिसमें गरीब, महिला, किसान, मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा
✅ लाड़ली बहना योजना – महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
✅ बीमा सुरक्षा – प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा।
✅ कुपोषण मुक्ति आहार अनुदान – 2.20 लाख महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह की सहायता।
✅ प्रसूति, विवाह और अंत्येष्टि सहायता – ₹3,917 करोड़ का प्रावधान।
गरीबों और किसानों के लिए राहत योजनाएँ
✅ खाद्यान्न योजना – गरीब परिवारों को अनाज वितरण के लिए ₹7,132 करोड़ का प्रावधान।
✅ विशेष बीमा योजना – गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों को विशेष बीमा योजना का लाभ।
✅ किसानों को समर्थन – कृषि योजनाओं को मजबूत करने पर जोर।
श्रमिक एवं औद्योगिक विकास
✅ आगामी 5 वर्षों में उद्योगों को ₹30,000 करोड़ के इंसेंटिव।
✅ प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र, जिससे 3 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होंगी।
✅ श्रम विभाग के लिए ₹1,808 करोड़ का प्रावधान।
✅ विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53,000 से अधिक आवास, 22 नए छात्रावास।
शिक्षा और जनजातीय विकास
✅ 23,000 प्राथमिक स्कूल, 6,800 माध्यमिक स्कूल, 1,100 हाई स्कूल का विस्तार।
✅ 900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 1,078 आश्रम, 1,032 सीनियर छात्रावास।
✅ आकांक्षा योजना के लिए ₹20.52 करोड़ का प्रावधान।
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
✅ अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए ₹25 करोड़।
✅ पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए ₹1,086 करोड़।
राज्य के दीर्घकालिक विकास लक्ष्य
✅ वर्ष 2047 तक मध्यप्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) ₹250 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य।
✅ राज्य की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय ₹22.33 लाख तक बढ़ाने की योजना।
✅ 2024 की तुलना में बजट में 15% की वृद्धि।
✅ राज्य की GDP वृद्धि दर देश में सबसे अधिक, 22 वर्षों में 17 गुना वृद्धि।
मध्यप्रदेश बजट 2025 राज्य के हर वर्ग के लिए संतुलित और विकासोन्मुखी है। महिला सशक्तिकरण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने अपने संकल्प को दोहराते हुए “काम लगातार, फैसले असरदार” मंत्र को अपनाते हुए दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की नींव रखी है।
