भोपाल की उखड़ी सड़कों पर नाराज हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल नगर निगम की खस्ताहाल सड़कों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने नगरीय विकास के अफसरों से कहा है कि राजधानी की सड़कों का मरम्मत कार्य प्राथमिकता के साथ किया जाये। भोपाल नगर निगम के पास 2020 किलोमीटर लंबाई की सड़के हैं और अधिकांश सड़कें बारिश में गड्ढायुक्त होने के कारण आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी की वजह बन रही हैं। मंत्री विजयवर्गीय ने यह नाराजगी नगरीय विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक में व्यक्त की।
कैडर वाइज रिक्त पदों की जल्द हो भर्ती, ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित हो एमपी
बैठक में मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि भोपाल एवं इंदौर में महानगरीय सेवाओं को मजबूत किया जाये। इन शहरों के आसपास के नगरों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिये मैट्रोपोलिटन अथॉरिटी के जरिये काम किये जायें। मंत्री विजयवर्गीय ने नगरीय निकायों में कैडरवाइज रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग मध्यप्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने और ग्रीन स्टेट के रूप में पहचान दिलाने की पहल करे। विभाग ने तय किया है कि नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा टीडीआर पोर्टल लांच किया जायेगा।
फायर ब्रिगेड के लिए अलग डायरेक्ट्रेट बनेगा
बैठक में फायर ब्रिगेड के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिये अलग से संचालनालय गठित करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। फायर ब्रिगेड सेवा के माडर्नाइजेशन के लिये केन्द्र सरकार से करीब 300 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। साथ ही राज्य का अंश 100 करोड़ रुपये का है। बैठक में विभाग की राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी की घटना के दौरान ऐसे वाहनों की सेवा ली जाये जो खेतों और ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से पहुंच सकें। मंत्री विजयवर्गीय ने शहरी क्षेत्रों में रजक समुदाय के लिये समर्पित लॉन्ड्री क्षेत्र आवंटित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि 5 महानगरों में भूमि चिन्हित कर इस कार्य की शुरुआत की जाये।
स्मार्ट सिटी मिशन में हो रहे 10 हजार करोड़ के काम
बैठक में बताया गया कि 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन में विकास कार्य किये जा रहे हैं। इनमें से 5 हजार 707 करोड़ रुपये के कार्य पूरे किये जा चुके हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोत्साहन नीति के तहत 6 शहरों में 552 ई-बसों के लिये टेंडर हो चुके हैं। इंदौर में 70 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। विभाग की अमृत 2.0 योजना में जल आपूर्ति की 151 परियोजनाओं में कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। नगरीय निकायों द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय रसोई घर केन्द्रों की संख्या अब बढ़कर 191 हो गई है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में 7 लाख 92 हजार आवास पूर्ण किये जा चुके हैं।
महिला जन प्रतिनिधि सम्मेलन 12 अगस्त को भोपाल में
प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि आगामी 12 अगस्त को भोपाल के रवीन्द्र भवन में नगरीय निकायों की महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में करीब 3 हजार महिला जनप्रतिनिधि शामिल होंगी। सम्मेलन में स्वसहायता समूह स्टॉल लगाये जायेंगे। प्रतिनिधियों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी। आयुक्त नगरीय प्रशासन भरत यादव ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में एक करोड़ 75 लाख पौधरोपण का कार्यक्रम तैयार किया गया है। पौधरोपण कार्यक्रम 15 सितम्बर तक चलेगा
