मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के 7.30 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 5 प्रतिशत बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया है। मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह घोषणा की। सरकार पर 175 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।
सीएम ने कहा, कर्मचारियों के प्रमोशन की मांग लंबे समय से चल रही है। 2016 से यह मांग लंबित है हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी कर्मचारियों के सभी वर्गों के प्रमोशन जल्द से जल्द हो सके।
5 समान किस्तों में दी जाएगी एरियर की राशि सीएम ने कहा, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त मंजूर की गई है। अब इनका महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान 55 प्रतिशत हो गया है। एरियर की राशि का भुगतान पांच समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक कर दिया जाएगा
महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है DA महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी, DA दिया जाता है। DA की दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय होती हैं, और यह हर 6 महीने में अपडेट होती है।
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरा थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) भी कहते हैं।
