कोरोना सैंपल की जांच के लिए शासन ने सुप्राटेक लैब से अनुबंध किया था। परंतु करीब सात माह तक कंपनी के बिलों का भुगतान नहीं किया गया। पर्याप्त बजट होने के बावजूद भुगतान राेकने के मामले को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया। राज्य स्तर पर अधिकारियों की नाराजगी के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. रत्नेश कुरारिया ने घटना को गंभीरता से लिया। जिसके बाद जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) विजय पांडेय ने 24 घंटे के भीतर कंपनी को लाखों रुपये का भुगतान जारी किया। कंपनी के लाखों रुपये के बिलों को अटकाने के लिए पूर्व डीपीएम सुभाष शुक्ला पर अंगुली उठाई जा रही है। बताया जा रहा है कि यही वजह है कि विगत माह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक के निर्देश पर उन्हें पद से हटा दिया गया था।
लाखों की संख्या में जारी हुई रिपोर्ट : जानकारी के मुताबिक पहली लहर से ही सुप्राटेक लैब में जबलपुर से कोरोना जांच के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं। लैब द्वारा कोरोना की तीनों लहर में लाखों की तादात में सैंपल की रिपोर्ट जारी की गई। बताया जाता है कि अगस्त-सितंबर माह 2021 के सुप्राटेक के कुछ बिलों का भुगतान डीपीएम कार्यालय ने रोक दिया था। सुप्राटेक लैब द्वारा शासन स्तर पर मामले की शिकायत की गई। भोपाल से जबलपुर पहुंचे निर्देशों के बाद कंपनी के 20 लाख रुपये से ज्यादा बिलों का भुगतान किया गया। बताया जाता है कि सीएमएचओ डा. कुरारिया ने बिलों का भुगतान रोके जाने की घटना के जांच के निर्देश दिए हैं। डा. केके वर्मा, सहायक लेखा अधिकारी अमित तिवारी को जांच अधिकारी बनाया गया है जिन्हें पांच दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं पूर्व डीपीएम द्वारा एक साल में जितने भी बिलों के भुगतान किए गए उनकी भी जांच कराई जाएगी।
