रीवा सांसद बोले: सफाई के काम में बाधा डालने वाले और गंदगी फैलाने वालों को दे देनी चाहिए फांसी
अपने विवादित बयान को लेकर मशहूर रीवा सांसद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार और स्वच्छता के काम में बाधा डालने वालों को फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा रहने को अधिकार नहीं है। सांसद गत शनिवार को इंदौर में गोबर धन सीएनजी प्लांट के वर्चुअल कार्यक्रम के बाद रीवा नगर निगम के पीएम आवास के हितग्राहियों को मकानों की चाबी वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपते हुए मिश्रा ने कहा कि अकेले नगर निगम, सरकार, सांसद या विधायक के भरोसे स्वच्छता नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले रीवा में डस्टबिन जला दिए गए। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है।
कुछ भी कर सकते हैं रीवा सांसद: कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि वर्तमान में रीवा सांसद के बयान पर चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह अपने बयान में कुछ भी कर सकते हैं जब भ्रष्टाचार को जायज मांग सकते हैं दाढ़ी से आवास झरने की बात कर सकते हैं तो फांसी देने की बात तो उनके लिए सहज एवं आम है।
15 लाख रुपए के भ्रष्टाचार को बताया था जायज: दो महीने पहले प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मीडिया कार्यशाला में सांसद ने भ्रष्टाचार पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरपंच चुनाव लड़ने के लिए सात लाख खर्च करता है तो वह 15 लाख तक भ्रष्टाचार करे यह गलत नहीं है।
नवंबर 2021 में कहा था कि पीएम आवास पीएम मोदी की दाढ़ी से निकलते हैं। मोदी की दाढ़ी में घर ही घर हैं। एक बार हिलाते तो 50 लाख, दूसरी बार मटकाते हैं तो एक करोड़। जितनी बार हिलाएंगे घर मिलेंगे। इसलिए आप लोग मोदी की दाढ़ी देखो, जब देखना बंद कर दोगे आवास मिलने भी बंद हो जाएंगे। जब तक मोदी की दाढ़ी रहेगी, आवास मिलता रहेगा। मोदी की दाढ़ी अमर है और तुम्हारे आवास भी अमर हो जाएंगे। इसलिए मोदी की दाढ़ी देखते रहो और आवास पाते रहो।
गत जून में भी दिया था बयान: जून 2020 में पत्रकारों से बात करते हुए महिलाओं और बच्चियों को नशे का आदी बता दिया था। सांसद ने कहा था कि देश में महिलाएं लगातार शराब पी रही हैं। 16 साल की बच्चियां कोरेक्स और नशीली गोलियों का सेवन कर रही हैं।
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देखिए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मेरा आशय यह था कि सफाई कर्मचारी व नेताओं के भरोसे नहीं हो सकती है इसे जन आंदोलन बनाना होगा जो गंदगी फैला रहे हैं उनको रोकने के लिए कठोर नियम लाने होंगे तब हम इंदौर का मुकाबला सफाई में कर सकते हैं।
