मोहन कैबिनेट ने एक दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रखे जाने वाले करीब 9 हजार करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट और विधेयकों को मंजूरी दी है। जिन विधेयकों को मंजूरी दी गई है, उसमें प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाने संबंधी विधेयक भी शामिल हैं। इसके साथ ही बालाघाट हॉक फोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा के भाई को सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति देने और परिजनों को एक करोड़ रुपए की विशेष अनुग्रह राशि देने को भी मंजूरी दी गई है।नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस-नक्सल मुठभेड़ में 19 नवंबर को वीरगति को प्राप्त हुए निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) आशीष शर्मा, हॉक फोर्स बालाघाट के परिजन को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई है।
साथ ही उनके छोटे भाई अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।
नगरीय निकायों के निर्वाचन संबंधी विधेयक को मंजूरी कैबिनेट ने प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाने संबंधी विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने की स्वीकृति दी है। प्रदेश में वर्ष 1999 से 2014 तक नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाते रहे हैं। वर्ष 2022 में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से वार्डों के निर्वाचित पार्षदों के द्वारा कराए गए। महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराया जा रहा है।
विधि सलाहकार नियुक्त करने पर चर्चा कैबिनेट में आज सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर लोकायुक्त संगठन में सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय चंद्रदेव शर्मा और सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरि शरण यादव को लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकार के पद पर संविदा नियुक्त अवधि बढ़ाए जाने के मामले में फैसला किया गया। इनके अलावा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष प्रसाद शुक्ला तथा सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम प्रताप सिंह को लोकायुक्त संगठन भोपाल में विधि सलाहकार के पद पर संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाए जाने का अनुमोदन कैबिनेट ने किया।
इन विधेयकों को मंजूरी
- मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025
- मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025
