भोपाल। राजधानी में कच्ची शराब के निर्माण, अवैध भंडारण, परिवहन और बिक्री पर पूरी तरह लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। इस अवैध धंधे पर नकेल कसने के लिए अब ग्रामीण मैदानी अमले की सीधी जवाबदेही तय की गई है।
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आदेश जारी कर ग्राम पंचायत सचिवों, पटवारियों, ग्राम पटेलों, कोटवारों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, यदि ग्रामीण क्षेत्र में कच्ची शराब बनाई जा रही हो, पैकारी चल रही हो, या एजेंट/डायरी के जरिए अवैध शराब बेची जा रही हो, तो इसकी जानकारी तुरंत नजदीकी एसडीएम, तहसीलदार या थाना प्रभारी को देनी होगी, ताकि त्वरित कानूनी कार्रवाई की जा सके।
कलेक्टर ने आबकारी आयुक्त के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 34(1) के तहत ग्रामीण कर्मचारियों का यह कानूनी दायित्व है कि वे ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं। लापरवाही बरतने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध भी जिम्मेदारी तय की जा सकती है।
