मप्र के अनुदान प्राप्त कॉलेजों को लेकर सरकार सख्त

प्रदेश में अनुदान प्राप्त अशासकीय कालेज प्रबंधन हर साल वसूली जाने वाले शिक्षण शुल्क का राज्य सरकार को हिसाब नहीं दे रहे हैं। कालेज प्रबंधन फीस में से सरकार को दी जाने वाली 20 फीसदी अनिवार्य राशि का भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। राज्य शासन ने प्रदेश में संचालित कुल 74 अशासकीय कालेज प्रबंधन से तीन दिन में फीस की जानकारी मांगी है।

उच्च शिक्षा विभाग ने सभी अनुदान प्राप्त अशासकीय कालेज प्राचार्यों, अध्यक्षों, लीड कालेज के शिक्षा अधिकारी और प्राचार्यों से ट्यूशन फीस की रिपोर्ट और सरकार का अनिवार्य हिस्सा खजाने में जमा कराने को कहा है। इसको लेकर विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्टूडेंट्स से वसूली जाने वाली ट्यूशन फीस संस्थागत खाते में जमा करने और कुल फीस का 20 प्रतिशत राज्य शासन के खाते में जमा करने का प्रावधान है। इसके विपरीत पिछले पांच सालों से ट्यूशन फीस की राशि वसूली जाने के बाद भी सरकार के खजाने में जमा नहीं की जा रही है। संभागीय शिक्षा अधिकारी अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली जानकारी और जमा राशि का मिलान कर टेस्टिंग रिपोर्ट पेश करें।