फिर 5 हजार करोड़ का कर्ज लेगी मोहन सरकार:जनवरी, फरवरी में 5500 करोड़ रुपए का कर्ज पहले ही लिया जा चुका

मोहन सरकार नए साल में दो माह के अंतराल में तीसरी बार कर्ज लेने की तैयारी में है। इस बार 20 फरवरी को तीन अलग-अलग रूपों में पांच हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिए जाने की तैयारी है। इसके पहले वर्ष 2024 में राज्य सरकार 23 जनवरी को 2500 और 6 फरवरी को अलग-अलग 1500-1500 करोड़ रुपए के कर्ज ले चुकी है।

मोहन यादव सरकार वित्त वर्ष समाप्ति के पहले 20 फरवरी को बिडिंग के जरिये कुल 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की प्रक्रिया पूरी करने जा रही है और 21 फरवरी को कर्ज सरकार को मिल जाएगा। इसके लिए तीन प्रोसेस पूरी की जाएंगी। पहली और दूसरी प्रोसेस में सरकार 16 और 20 साल के लिए 1500-1500 करोड़ के कर्ज लेगी जिसकी अदायगी 21 फरवरी 2040 तक और 21 फरवरी 2044 तक करना होगी। इसके साथ ही एक अन्य कर्ज 2000 करोड़ रुपए का लिया जाएगा। इसकी अदायगी 21 फरवरी 2045 तक करना होगा। वित्त विभाग के अफसरों के अनुसार 31 मार्च के पहले राज्य सरकार पांच हजार करोड़ रुपए तक का कर्ज और ले सकती है।

इसके पूर्व सरकार ने 23 जनवरी को 2500 करोड़ का कर्ज लिया था। जिसकी अदायगी 24 जनवरी 2040 तक करना है। इसके 15 दिन के भीतर ही फिर 6 फरवरी को लिया गया 3 हजार करोड़ का नया कर्ज लिया गया। यह तीन हजार रुपए का कर्ज 1500-1500 करोड़ के रूप में 16 और 17 वर्षों की अवधि के लिए लिया गया है।

लोकसभा चुनाव के पहले की तैयारी

वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि वित्त वर्ष समाप्ति के पहले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सरकार यह कर्ज ले रही है ताकि सरकार का वित्तीय ढांचा न चरमराने पाए। यह सभी कर्ज आरबीआई की गाइडलाइन के आधार पर लिए जा रहे हैं। सरकार लोकसभा चुनाव तक पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के कार्यकाल की सभी योजनाओं को चालू रखना चाहती है और किसी तरह के विवाद की स्थिति नहीं बनने देना चाहती। इसलिए कर्ज की व्यवस्था पहले से की जा रही है। आरबीआई की गाइडलाइन के आधार पर वित्त वर्ष की समाप्ति पर अप्रेल में कर्ज लेने की स्थिति साफ नहीं होगी। इसलिए सरकार अप्रेल मास के खर्च को ध्यान में रखते हुए मार्च में और कर्ज लेने की तैयारी कर रही है।