शिक्षा विभाग में किए जा रहे नए प्रयोगों को लेकर मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने सवाल खड़े किए गए हैं। संघ का आरोप है कि चार वर्ष पूर्व शिक्षा विभाग ने ब्लाक स्तर पर एरिया एजुकेशन आफीसर नियुक्त करने शिक्षकों की परीक्षा ली थी। लेकिन भर्ती आज तक नहीं की गई। अब सीएम राइज स्कूल खोलने फिर नया प्रयोग किया जा रहा है।
संघ के प्रांतीय महामंत्री याेगेंद्र दुबे ने जारी बयान में बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा नित्य नई योजना तैयार की जाती है। लेकिन जमीन स्तर पर इसका लाभ किसी को नहीं मिल पा रहा है। एरिया एजुकेशन की भर्ती के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए लेकिन भर्ती आज तक नहीं हुई। अब सीएम राइज स्कूल के नाम पर शिक्षकों की लिखित चयन परीक्षा हो चुकी है, प्राचार्यों के साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। लेकिन परिणाम घोषित नहीं किए गए। संघ के अर्वेंद्र राजपूत, मिर्जा मंसूर बेग, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, मनीष चौबे श्यामनारायण तिवारी, मनीष लोहिया, राकेश पांडेय, मनीष शुक्ला, मनोज सेन, प्रणव साहू आदि ने ये प्रयोग बंद करते हुए शालाओं में कक्षावार, विषयवार योग्य शिक्षकों पूर्ति कर शिक्षा में गुणवत्ता लाए जाने की मांग की है।
कर्मचारी समूह बीमा योजना राशि दस लाख की जाए : मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष राबर्ट मार्टिन ने जारी बयान में बताया प्रदेश के कर्मचारियों की समूह बीमा योजना के अंतर्गत कर्मचारी समूह बीमा योजा की राशि दस लाख रुपये तक करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से योजना के तहत 200 रुपये प्रति माह काटे जा रहे हैं। जिसके तहत सिर्फ दो लाख तक का बीमा हो पा रहा है। समिति के गोपी शाह, विनय रामजे, हेमंत ठाकरे, गुडविन चार्ल्स, शहीर मुमताज, सुनील झारिया, उमेश ठाकुर, रवि जैन, एनोस विक्टर, जगदीश दीक्षित, नोराल्ड सिल्वराज, लक्ष्मी कुशवाहा आदि ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि कर्मचारियों की समूह बीमा योजना राशि दस लाख रुपये की जाए।
