भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब नए सिरे से आइपीएस कैडर रिव्यू होगा। इसके लिए गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इसमें पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) के दो पद, डीआइजी के आठ और पुलिस अधीक्षक स्तर के 15 पद शामिल हैं। वहीं 21 पद समर्पित भी किए जा रहे हैं।
प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर प्रदेश में आइपीएस संवर्ग में अधिकारियों की संख्या 166 से बढ़कर 174 हो जाएगी। गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की पदस्थापना की गई है।
इसके लिए अब संवर्ग के पद स्वीकृत कराए जा रहे हैं। भोपाल और इंदौर में पुलिस महानिरीक्षक के दो पद मांगे गए हैं। वहीं, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, उपायुक्त के लिए संवर्ग के पद मांगे गए हैं।
इनके लिए 21 पद समर्पित करना भी प्रस्तावित किया गया है। इसमें पीटीआरआइ और जेएनपीए सागर के पुलिस महानिरीक्षक का पद शामिल है। इसके अलावा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में उप पुलिस महानिरीक्षक और प्रशिक्षण केंद्रों में पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पद समर्पित किए जा रहे हैं।
