हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर की मतदाता सूची को लेकर दावे-आपत्ति प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जिनके ड्यूज क्लियर नहीं हैं, वे समय दिए जाने पर बल दे रहे हैं। उनका कहना है कि कोराेना की वजह से आर्थिक परेशानी आई, ऐसे में समय दिया जाए। पक्षकार फीस समय पर नहीं चुका रहे हैं। यह हालत चिंताजनक है। ऐसे में मतदाता सूची में नाम दर्ज न किया जाना अन्याय होगा। इसलिए सभी पूर्व सदस्यों को स्थान मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को इसके लिए सहयोगी रवैया अपनाते हुए सहयोग करना चाहिए। अधिवक्ता संजय वर्मा ने कई वकीलों को प्रेरित करके उनके ड्यूज जमा करवाए हैं। सचिव मनीष तिवारी भी प्रेरित करते दिख रहे हैं। वे सभी सदस्यों को मतदाता सूची में अपना-अपना स्थान सुरक्षित करने समय देते आए हैं।
संभावित प्रत्याशी दे रहे ध्यान : सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट बार के संभावित प्रत्याशी अपने समर्थक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित न होने देने सजग हैं। वे सभी को इस बारे में सचेत करके अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटे हैं। एक-दूसरे के सहयोग की भावना भी देखी जा रही है। कुछ वकील मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इससे सहकार का भाव प्रगाढ़ हो रहा है। पूर्व कार्यकारिणी अपना जनाधार मजबूत करने से पीछे नहीं हट रही। वहीं परिवर्तन के आकांक्षी अधिवक्ता अपना आधार मजबूत करने की दिशा में प्राणपण से सचेष्ट हैं। हाई कोर्ट बार चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर जी-जान एक किया जा रहा है। पुराने विजेताओं से रणनीति सीखी जा रही है। मतदाताओं का कोष कमजोर न होने पाए इस पर विशेष फोकस हो रहा है।
एक विशेष टीम सक्रिय : हाई कोर्ट बार की मतदाता सूची को बेहतर आकार देने पूरी टीम जुटी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस बार फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन समय पर किया जाना आवश्यक है। एमपी स्टेट बार उसका अवलोकन करनेगा। इसके बाद मुहर लगाई जाएगी।
