भोपाल। शहर के रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नगर निगम की सीलिंग और नोटिस कार्रवाई एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर को होने वाली अहम सुनवाई से ठीक पहले निगम की टीमें बाजारों में पहुंच तो रही हैं, लेकिन महज एक-दो दुकानों पर कार्रवाई कर लौट रही हैं।
याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने निगम की इस कार्यप्रणाली को महज ‘खानापूर्ति’ और ‘दिखावा’ करार दिया है। उनका आरोप है कि अरेरा कॉलोनी और 10 नंबर मार्केट क्षेत्र में 200 अवैध प्रतिष्ठानों की सूची सौंपने के बावजूद चार महीने से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गुरुवार को भी अरेरा कॉलोनी में एक अवैध निर्माण की दीवारें गिराने पहुंची टीम रसूख के चलते बिना पूरी कार्रवाई किए लौट गई। याचिकाकर्ता अब 23 नवंबर की सुनवाई में निगम की इस सुस्त और दिखावटी कार्रवाई की पोल सुप्रीम कोर्ट के सामने खोलेंगे।
व्यापारियों के विरोध का डर और मास्टर प्लान की आड़ सूत्रों के मुताबिक, व्यापारियों के बड़े प्रदर्शन के डर से निगम एकसाथ बड़ी कार्रवाई से बच रहा है। हालांकि, ताबड़तोड़ नोटिस देकर 10 दिन में दुकानें बंद करने को कहा जा रहा है। दूसरी ओर, भोपाल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने शादी के सीजन और नए भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट का हवाला देते हुए सीलिंग तत्काल रोकने की मांग की है।
पहले भी खुल चुके हैं सील किए गए प्रतिष्ठान गौरतलब है कि शहर के रिहायशी क्षेत्रों में करीब 62,500 प्रतिष्ठान चिह्नित हैं। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद निगम ने 8 हजार से ज्यादा नोटिस दिए थे और 190 दुकानें सील की थीं, लेकिन बाद में सभी फिर से खुल गईं। अब कोर्ट की फटकार से बचने के लिए निगम अधिकारी नए मास्टर प्लान और छिटपुट सीलिंग की रिपोर्ट पेश करने की तैयारी में हैं।



