मध्यप्रदेश सरकार ने महापौरों की सैलरी 4400 रुपए बढ़ा दी। अब उनको 22 हजार की जगह 26,400 रुपए महीना मिलेगा। इसके अलावा, उपाध्यक्ष, पार्षद, नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद समेत नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद के मानदेय में भी इजाफा किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसका ऐलान सोमवार को किया।
सीएम हाउस में देवी अहिल्या बाई होलकर नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन एवं रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेशभर में 413 नगरीय निकायों से 3300 जनप्रतिनिधि शामिल हुए।
सीएम ने कहा कि अच्छा काम करने वाले नगर निगम को 5 करोड़ और नगर पालिका को 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। सीएम डॉ. मोहन और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं से राखी भी बंधवाई।
सड़क चौड़ीकरण पर FAR के हिसाब से मुआवजा
सीएम ने सिंगल क्लिक के माध्यम से TDR (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स) का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, ‘जहां-जहां सड़क चौड़ीकरण हुआ, वहां मुआवजे का मुद्दा था। आज के बाद नगर निगम एरिया में 24 मीटर से बड़ी सड़कों के चौड़ीकरण के लिए किसी भी जमीन या मकान लेंगे, तो उसे FAR (फ्लोर रेश्यो एरिया) के हिसाब से मुआवजा देंगे। पैसा नगर निगम के पास आएगा।
उद्योग आधारित वर्ष मनाने वाले हैं। कोशिश है कि लघु, कुटीर महिला स्व-सहायता समूह को मिलाकर रोजगार उपलब्ध कराएं। भविष्य में हर जिले में सम्मान के साथ पुलिस बैंक के साथ कार्यक्रम हो सकेंगे।’
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनप्रतिनिधि सम्मेलन में महिलाओं से राखी भी बंधवाई।
महिला सशक्तिकरण भाजपा का लक्ष्य
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ‘भगवान शिव में शक्ति हैं, तो शिव हैं। बिना महिला शक्ति के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। महिला सशक्तिकरण भाजपा का लक्ष्य है, इसलिए महिलाओं के लिए लाड़ली बहाना योजना हो या अन्य योजना, ये सब महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की हैं। एमपी पहला राज्य है, जिसने स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया।
कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय ने दिया नया नारा
सबके भैया मोहन भैया
बहनों के भैया मोहन भैया
भाइयों के भैया मोहन भैया
