नवंबर 2021 : केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नई शराब नीति लागू की।
जुलाई 2022 : 22 जुलाई को दिल्ली के उप राज्यपाल ने नई शराब नीति में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI जांच की सिफारिश की।
जुलाई 2022 : 30 जुलाई को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। 1 अगस्त 2022 से पुरानी नीति पर ही शराब को बेचा जाएगा।
अगस्त 2022 : 19 अगस्त को CBI ने दिल्ली की नई शराब नीति के मामले में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 जगहों पर छापेमारी की है। CBI ने सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया है।
दिल्ली की पुरानी शराब नीति में 60% दुकानें सरकारी थीं
दिल्ली में पुरानी नीति के तहत L1 और L10 लाइसेंस रिटेल वेंडर को दिया जाता था। इसमें L1 दुकानें DDA के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शापिंग सेंटर, कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थीं।
2003 से ही L1 और L10 लाइसेंस चल रहे थे। L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए थे। हर साल वेंडर लाइसेंस रिन्यू के लिए फीस भरता है। वहीं होलसेल के लिए फिक्स प्राइज था और बिलिंग अमाउंट पर वैट लगता था।
दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थीं। इनमें से 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थीं।
