भोपाल. मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 7 से 19 फरवरी तक है. इस सत्र के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने विभागों के कामों का जिम्मा मंत्रियों को सौंप दिया है. ये मंत्री विधानसभा में विभागों की तरफ से जवाब देंगे. इसके लिए मंत्री कृष्णा गौर को सामान्य प्रशासन विभाग, धर्मेंद्र सिंह लोधी को नर्मदा घाटी विकास और जनसंपर्क विभाग, गौतम टेटवाल को विधि एवं विधायी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नरेंद्र शिवाजी पटेल को गृह विभाग और जेल विभाग, प्रतिमा बागरी को प्रवासी भारतीय विभाग और विमानन विभाग, दिलीप अहिरवार को खनिज विभाग औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, राधा सिंह को आनंद विभाग और लोक सेवा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
इस बीच मोहन यादव सरकार की कैबिनेट की बैठक 31 जनवरी को मंत्रालय में होगी. बैठक सुबह 10:30 बजे बुलाई गई है. इसमें कई फैसलों पर अंतिम मुहर लगेगी. कैबिनेट में 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी. बताया जाता है कि इस बैठक में रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. इसके अलावा स्टार्टअप पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव भी लाया जाएगा. कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है.
