भोपाल में नवाब के वारिसों की प्रापर्टी हड़पने वाले जालसाज के खिलाफ पत्नी ने की शिकायत
नवाब संपत्ति को लेकर एक नया मामला सामने आया है। कलेक्टर जनसुनवाई में अपने पति की शिकायत करने आई महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। जनसुनवाई में हजारा खान उर्फ सीमा पत्नी मेहराज अजीज जो कि बीडीए कालोनी शीरीन काम्पलेक्स कोहेफिजा में रहती है, उसने बताया कि नवाब के वारिसों की प्रापर्टी हड़पने वाला उसका पति फिलहाल गायब है, जिसने सिरोंज में 10 एकड़ जमीन और गुड़गांव हसनपुर में तीन महल को धोखाधड़ी से बेच दिया है। महिला ने शिकायत में बताया कि उसका विवाह अप्रैल-2013 को मेहराज निवासी बरेला गांव मस्जिद के पास लालघाटी से हुआ था। शादी के बाद से पति दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। पति ने धोखाधड़ी ने गुड़गांव हसनपुर स्थित तीन महल के कागज हड़प लिए हैं। वह उसे धोखाधड़ी कर बेचने की फिराक में घूम रहा है। इस प्रापर्टी में दो-दो करोड़ के शादी हाल किराए से दे रहा है। जिसमें सिरोंज स्थित दस एकड़ जमीन है। जो जमीन मेरे नाम थी, पति ने उसे भी धोखे से बेच दिया है। अब वह अंडरग्राउंड हो गया है। मामले की जांच जेपी अस्पताल स्थित वन स्टाप सेंटर स्थित गौरवी को सौंपी गई है। मंगलवार को कलेक्टोरेट की जनसुनवाई में 28 लोगों ने शिकायती आवेदन पेश कर मदद की गुहार लगाई।
बिल्डर का देहांत होने के बाद पत्नी नहीं करा रही काम
मीना पनबुडे, गीताराम पाटिल, दीपक मालवीय सहित अन्य लोगों ने हैवन्स ड्रीम प्रोजेक्ट में सात साल पहले प्लाट बुक कर रजिस्ट्री करवाई थी। लेकिन कुछ समय बाद कालोलाइजर राजा दुबे का देहांत हो गया, तभी से अब तक कोई निर्माण नहीं किया गया है। जिसको लेकर कुछ लोग राजस्व प्राधिकरण गए थे। उनका कहना है कि बिल्डर की पत्नी आरती राजा दुबे कॉलोनी के विकास से संबंधित कोई निर्माण नहीं कर रही हैं। कोलार तहसीलदार संतोष मुद्गल को भी शिकायत की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। यहां पर जिन लोगों ने प्लॉट और मकान बुक कराए हैं, वे समय पर ईएमआइ चुका रहे हैं।
निगम मुख्यालय में हुई जनसुनवाई
निगम मुख्यालय में उपायुक्त सीबी मिश्रा ने मंगलवार को आइएसबीटी स्थित निगम मुख्यालय में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान नागरिकों द्वारा राजस्व, साफ सफाई, पेयजल, पीएम आवास योजना आदि से संबंधित समस्याओं से अवगत कराते हुए अपने आवेदन प्रस्तुत किए। उपायुक्त ने नागरिकों से प्राप्त आवेदन को संबंधित अधिकारियों की उनकी समस्याओं के शीघ्र निराकरण कराने के निर्देश दिए गए।
