Friday, November 20, 2026
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एसीएस होम मिश्रा कल होंगे रिटायर, मुखर्जी हुए प्रमोट

अपर मुख्य सचिव गृह, जेल और परिवहन शिवनारायण मिश्रा शुक्रवार को रिटायर हो जाएंगे। उनके स्थान पर इन विभागों के लिए नए प्रशासनिक चीफ की तलाश मोहन सरकार कर रही है। उधर मिश्रा के रिटायरमेंट के चलते दिल्ली में पदस्थ आवासीय आयुक्त अनिरुद्ध मुखर्जी को एसीएस पद पर प्रमोट कर दिया गया है। दूसरी ओर मुखर्जी के प्रमोशन के बाद रिक्त होने वाले प्रमुख सचिव पद के लिए जीएडी में पदस्थ सचिव एम. सेलवेंद्रन को 11 माह इंतजार करना होगा।

प्रदेश के सभी प्रमुख विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। इनके रिटायरमेंट के बाद गृह, जेल और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच सहमति बनने के बाद ही इसके आदेश जारी होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रालय स्तर पर सीनियर अफसरों के विभागों में बदलाव और पदस्थापना के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। मिश्रा के रिटायर होने के बाद रिक्त होने वाले अपर मुख्य सचिव पद पर राज्य शासन ने दिल्ली में पदस्थ आवासीय आयुक्त अनिरुद्ध मुखर्जी को एसीएस पद पर प्रमोट कर उनकी पदस्थापना दिल्ली में उसी पद पर रहने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुखर्जी को प्रमोशन का लाभ एक फरवरी 2025 से मिलेगा।

25 साल की सेवा का नियम सेलवेंद्रन को कराएगा इंतजार

जिस तरह से अपर मुख्य सचिव का पद रिक्त होने पर सीनियर अधिकारी को प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव पद पर प्रमोट कर दिया जाता है, उसी तरह का प्रमोशन सचिव से प्रमुख सचिव पद वाले अधिकारियों को नहीं मिल पाता है। इसके लिए केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया नियम प्रमोशन में रुकावट बनने लगा है। दरअसल डीओपीटी ने नियम जारी किए हैं कि 25 साल की सेवा पूरी किए बगैर कोई भी आईएएस अफसर प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोट नहीं हो सकता।

इसी नियम के चलते अनिरुद्ध मुखर्जी के प्रमोट होने के बाद प्रमुख सचिव का पद रिक्त होने के बावजूद सचिव कार्मिक एम. सेलवेंद्रन प्रमुख सचिव नहीं बन पाएंगे। उन्हें इसके लिए 11 माह का इंतजार करना होगा। सेलवेंद्रन एक जनवरी 2026 को प्रमुख सचिव पद पर प्रमोट होंगे। उनकी ही 2025 में रिक्त होने वाले कुल छह एसीएस के पदों पर प्रमुख सचिव के रूप में काम करने वाले आईएएस तो एसीएस बनते जाएंगे लेकिन प्रमोशन पाने वाले प्रमुख सचिवों के रिक्त पदों को एक जनवरी 2025 की स्थिति में ही भरा जा सकेगा।

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