भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कर्ज लिया है। राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के जरिए 22 साल की अवधि के बांड जारी कर 20,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिस पर निवेशकों को 7.83 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने 8, 12 और 22 साल की अवधि के लिए 4,400 करोड़ रुपये के तीन अन्य कर्ज भी लिए हैं। महज दो हफ्ते पहले लिए गए 3,600 करोड़ रुपये के कर्ज के बाद, इस नई राशि के जुड़ते ही चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 41,800 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रदेश पर कुल देनदारी का आंकड़ा बढ़कर 5 लाख 30 हजार 514 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।



