भोपाल।
स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफर नीति को मिल सकती है मंजूरी।
नई तबादला नीति के तहत 15 मई तक हर साल हो सकेंगे ट्रांसफर।
ऑनलाइन शिक्षकों को करना होगा आवेदन।
ऑनलाइन ट्रांसफर में कम से कम 1 और अधिकतम 20 स्कूलों की चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा।
नए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में 3 साल रहना होगा।
जनजाति क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को प्रोत्साहन भत्ता देने का प्रस्ताव।
उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल और सीएम राइज स्कूल में शिक्षक, प्राचार्य की पदस्थापना विभागीय परीक्षा के माध्यम से होगी
ग्रामीण पत्र विक्रेता ऋण योजना की अवधि 2 साल बढ़ाने का प्रस्ताव।
कैबिनेट में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को स्टेट जीएसटी राशि की छूट का लाभ देने का होगा अनुमोदन।
राजधानी परियोजना को बंद करने के बाद वन मंडल की गतिविधियों के संबंध में भी हो सकता है फैसला।
प्राकृतिक कृषि पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए किसानों को एक देसी गाय के पालन पर अनुदान और हर जिले के 100 गांव में प्राकृतिक खेती शुरू करने की योजना को दी जाएगी मंजूरी।
लोक स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के भर्ती नियमों में बदलाव का प्रस्ताव।
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में विकासखंड स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति का प्रस्ताव।
ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए होम स्टे योजना के तहत अनुदान देने का प्रस्ताव।
नक्सल प्रभावित जिलों बालाघाट मंडला डिंडोरी में तैनात कर्मचारियों को नक्सल विरोधी विशेष भत्ता देने का प्रस्ताव
नई नवकर्णीय ऊर्जा नीति को लागू करने का प्रस्ताव शामिल है।
