गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि मेडिको लीगल रिपोर्ट, एमएलसी और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन देने की व्यवस्था लागू हो गई है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसलिए सभी कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था तय करें। सभी जिलों में 15 अगस्त तक एमएलसी और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से सौ फीसदी देना तय करें।
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह जेएन कंसोटिया ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा कि इसके लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दें। समय पर रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपराधों की विवेचना और कोर्ट में चालान पेश करने में तेजी आएगी। कंसोटिया ने यह भी कहा कि ऐसे प्रकरणों में अब डॉक्टरों को न्यायालय में गवाही के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी गवाही दे सकते हैं। अभी 10 जिलों में जिला अस्पतालों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर दी गई है। शीघ्र ही सभी जिलों में इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी।
संवेदनशील स्थान तय करा लें एसपी, सायरन वाले स्थानों की सूची बनाएं
एसीएस कंसोटिया ने यह भी कहा कि पुलिस अधीक्षक जिले के संवेदनशील स्थानों का निर्धारण कर लें। जिले में सायरन स्थापित करने वाले स्थानों की सूची भी अपने हिसाब से बनाएं। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा तय प्रावधानों के अनुसार जनसंख्या का लगभग एक प्रतिशत सिविल डिफेंस वॉलेंटियर के रूप में पंजीकृत होना है। इसलिए इन मापदंडों के अनुसार वॉलेंटियर का चयन करके पोर्टल में जानकारी दर्ज कराएं। इन्हें प्रशिक्षण तथा पहचान पत्र प्रदान करें।
जिला और विकासखंड स्तर पर कराएं आपदा प्रबंधन बैठकें
कलेक्टर इनकी तैनाती अपने लेवल पर करें जिससे किसी भी प्राकृतिक अथवा अन्य आपदा में इनसे समुचित सहयोग लिया जा सके। कंसोटिया ने कहा कि सभी जिलों में आपदा प्रबंधन के लिए कंट्रोल रूम तथा ऑपरेशन सेंटर तत्काल बना दें। अस्पतालों में दुर्घटना और आपदा के समय पीड़ितों के उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। वर्षाकाल में अब बारिश आने में ज्यादा समय नहीं है। इसलिए जिला और विकासखण्ड स्तर पर आपदा प्रबंधन की बैठकें करके राहत और बचाव कार्य के प्रबंधों की समीक्षा कर लें।
