मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और तकनीकी लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। हैकिंग और साइबर हमले की आशंका के चलते प्रदेश के करीब 25 प्रमुख सरकारी विभागों की वेबसाइट को ऑफलाइन (बंद) कर दिया गया है। इससे जनहित से जुड़ी योजनाओं, सूचनाओं और सरकारी आदेशों की जानकारी लेने वाले आम नागरिकों और कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दरअसल, प्रदेश की करीब 90 प्रतिशत सरकारी वेबसाइट जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज (PHP) पर संचालित होती हैं, उसमें सुरक्षा से जुड़ी दो गंभीर तकनीकी खामियां सामने आई हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, लगभग 10 साल पुराने इस बग का फायदा उठाकर हैकर्स सरकारी सर्वर में सेंध लगा सकते हैं और पासवर्ड समेत गोपनीय डेटा चोरी कर सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और विभागीय स्तर पर वेबसाइट के पुराने वर्जन को अपडेट करने की कवायद शुरू की गई है।
अधिकारियों का कहना है कि सरकारी डेटा की सुरक्षा से कोई समझौता न हो, इसलिए एहतियातन वेबसाइट बंद कर तकनीकी सुधार किया जा रहा है। हालांकि, लंबे समय से वेबसाइट और सॉफ्टवेयर को समय पर अपडेट न करने को लेकर एनआईसी और संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। इसका खामियाजा उन सक्रिय विभागों को भी भुगतना पड़ रहा है, जो नियमित रूप से अपने कामकाज की जानकारी पोर्टल पर साझा करते थे।
