विदिशा के लटेरी में वन विभाग की गोली से आदिवासी युवक की मौत के मामले की जांच के लिए गठित जस्टिस वीपीएस चौहान आयोग को लेकर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में सिर्फ तीन माह के लिए जांच आयोग गठित किया था। लेकिन आयोग का कार्यकाल अब तक छह बार बढ़ाया जा चुका है और आयोग अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है।
रिटायर्ड वन अधिकारी काली चरण मल्ल ने आयोग को भंग करने की मांग उठाई है। मल्ल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि ऐसे आयोग पर जनता के टैक्स का सरकारी पैसा बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। इस जांच के लंबित रहने से वन विभाग के मैदानी स्टाफ का मनोबल गिरा हुआ है, वे जंगल में अवैध कटाई करने वालों पर कार्रवाई करने से डर रहे हैं।
