प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की प्रांतीय इकाई के आह्वान पर प्रदेश के समस्त जिलाें में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित कर मुख्यमंत्री के नाम पत्र आगे बढ़ाया। इसी तारतम्य में सिविक सेंटर में जबलपुर इकाई के द्वारा धरना व प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर जबलपुर को पत्र दिया गया।
30 से 40 साल से कर रहे काम : संघ के जिला सचिव आशीष तिवारी ने बताया कि 30 से 40 वर्षो से एक ही पद पर सेवारत सहायक शिक्षक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, प्राचार्य तथा सहायक संचालक-उप संचालक को योग्यता तथा प्राप्त वेतनमान के आधार पर अपग्रेड कर उच्च पदनाम दिया जाना की अनार्थिक वित्त रहित मांग, जैसे गृह विभाग सफलता पूर्वक से इसे अपने पुलिस विभाग में लागू कर चुका है।
मुख्यमंत्री दो बार कर चुके हैं घोषणा : मुख्यमंत्री दो बार इस आशय की घोषणा भी कर चुके हैं। 2005 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रदेश के लिए अनिवार्य नहीं थी फिर भी तत्कालीन राज्य सरकार ने नई पेंशन योजना प्रारंभ कर दी।
ये रहे शामिल : ज्ञापन सौंपने वालों में सुनील पचौरी, आशीष तिवारी, विवेकरंजन शुक्ल, सनत द्विवेदी, अरुण तिवारी, पवन शुक्ला, बसंत शर्मा, रामसिंह ठाकुर, संतोष तिवारी, ललिता तिवारी, रविन्द्र तिवारी, सीताराम पटेल, कन्हैयालाल पटेल, संजय उपाध्याय, प्रवीण परासर, भूमिका पटेल, क्षमा उपाध्याय, राजेश नेमा, संदीप भागवत, नीलेश पटेल, वृजबिहारी श्रीवास्तव, मथुरा प्रसाद उपाध्याय, कालीचरण राय सहित अन्य मौजूद रहें
सरकार को अल्टीमेटम : तृतीय वर्ग कर्मचरी संघ, जबलपुर ने 25 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। जिला अध्यक्ष सुनील पटेल ने बताया कि अधिवकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में आंदोलन को गति दी जा रही है।पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगें बेहद अहम हैं। प्रदर्शन में अतुल मिश्रा, रत्नेश मिश्रा व नरेंद्र जायसवाल सहित अन्य मौजूद रहे।
