राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में आज प्रदेशभर के बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह धरना प्रदर्शन यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाई एंड इंजीनियर्स के बैनर तले हो रहा है। जिसमें बिजली विभाग के संविदा कर्मियों की नियमितीकरण समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जताई जा रही है।
फोरम के अध्यक्ष वीकेएस परिहार ने प्रदर्शन स्थल पर कहा कि, हम शासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। हाल ही में सरकार ने जो नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पास किया है, उसमें 50 हजार नई पोस्ट शामिल हैं। हमारी मांग है कि पहले से विभाग में काम कर रहे 5 हजार संविदा कर्मचारियों को ही इनमें समायोजित किया जाए, उसके बाद नई भर्ती की जाए। ये कर्मचारी अनुभवी हैं और सालों से सेवाएं दे रहे हैं।
आउटसोर्स कर्मचारियों को 50% आरक्षण देने की मांग
परिहार ने आगे कहा कि बिजली विभाग में पहले से काम कर रहे आउटसोर्स कर्मियों को भी 50% आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ ही विभाग के लिए स्थानांतरण नीति बनाई जाए, जिससे कर्मचारियों को पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा, हम बीते एक साल से बातचीत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई। यह प्रदर्शन शासन का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास है। यदि अक्टूबर माह तक हमारी मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया, तो फोरम बड़ा आंदोलन करेगा।
5 हजार संविदा कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित
बिजली विभाग में करीब 5 हजार संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। ये सभी कर्मचारी लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मेरिट प्रक्रिया से चयनित हुए हैं, लेकिन नियमितीकरण न होने के चलते वे भविष्य को लेकर चिंतित हैं।प्रवक्ता के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के 100 से ज्यादा संविदा कर्मचारी नौकरी छोड़ चुके हैं।
श्रीवास्तव का कहना है कि 10 से 12 वर्षों से सेवाएं दे रहे अनुभवी कर्मचारी बेहतर भविष्य की तलाश में दूसरे विभागों में शिफ्ट हो रहे हैं। यदि जल्द ही सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो बिजली सप्लाई व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।
इन मांगों को लेकर आंदोलन
- संविदा कर्मचारियों को सीधे नियमित किया जाए।
- बिजली कंपनियों में गृह जिला ट्रांसफर (कंपनी टू कंपनी) नीति बनाई जाए।
- संविदा नीति 2023 में महंगाई भत्ता DA, इंक्रीमेंट जोड़ा जाए।
- राजस्व सहायक अधिकारी एवं कार्यालय सहायक उच्च शिक्षा प्राप्त समकक्ष पद पर तकनीकी पद दिया जाए। प्रथम हायर स्केल दिया जाए।
- मध्य क्षेत्र में संविदा परीक्षण सहायक की वेतन विसंगति दूर की जाए।
- संविदा नीति 2023 में पूर्व से निर्धारित भर्ती में 50% आरक्षण दिया जाए।
- राष्ट्रीय अवकाश एवं उत्सव अवकाश में संविदाकर्मियों को काम करने पर दोगुना मानदेय दिया जाए।
- नियमित कर्मियों के समान नियम अनुसार 9, 18, 35 वर्ष पूर्ण करने पर उच्च वेतनमान एवं प्रमोशन दिया जाए।
- शासकीय सेवा में संविदा से सीधी भर्ती होने पर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि 70, 80 और 90 नियमावली को समाप्त किया जाए।
