भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा सत्र से पूर्व महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे को मंजूरी दी गई, जिसे जल्द ही विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।
बैठक के प्रमुख निर्णय:
- ‘दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म’: पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सीएम ने ‘दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म’ लॉन्च किया। साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे की सुविधा भी शुरू की गई।
- टेक होम राशन में बदलाव: आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए टेक होम राशन की जिम्मेदारी अब महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेगा। अब तक यह काम एनआरएलएम के जरिए होता था। राशन की गुणवत्ता सुधारने के लिए अब चयनित स्व-सहायता समूह ही इसे तैयार कर केंद्रों तक पहुंचाएंगे।
- योजनाओं को विस्तार: प्रदेश की कई महत्वपूर्ण सिंचाई और वित्त विभाग की योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई।
- जीएसटी काउंसिल के निर्णय: जीएसटी विवादों के निपटारे के लिए अपीलीय बोर्ड का गठन होगा। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की प्रक्रिया सरल की जाएगी, जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी।
- युवा वर्ष 2027: सरकार ने ‘युवा वर्ष 2027’ की तैयारी शुरू की है। दिसंबर 2026 तक आम लोगों और युवाओं से सुझाव लिए जाएंगे, जिनके आधार पर नई नीतियां बनाई जाएंगी।
- वृक्षारोपण अभियान: बारिश के मौसम में प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। इंदौर में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को विधानसभा सत्र के लिए पूरी तैयारी रखने और जनहित के सवालों का तथ्यात्मक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। अगली कैबिनेट बैठक भोपाल जिले के जगदीशपुर में आयोजित की जाएगी।
