प्रदेश में सरकारी दफ्तरों और स्कूल व कॉलेजों में कर्मचारियों, अधिकारियों और टीचर्स के लिए आधार बेस्ड बायो मीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
हालांकि यह व्यवस्था अभी अनिवार्य नहीं की गई है पर माना जा रहा है कि आधार के उपयोग की अनुमति अटेंडेंस सिस्टम के लिए दिए जान के बाद अब यह व्यवस्था जल्दी ही सभी विभागों में लागू हो सकती है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में आधार बेस्ड बायो मीट्रिक सिस्टम (एईबीएएस) शुरू करने का फैसला किया गया है। इसलिए अब एमपी के दफ्तरों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
इसके माध्यम से कर्मचारियों और शिक्षकों की अटेंडेंस सिस्टम को प्रभावी करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम राज्य सरकार को टेक्निकल एडवाइस देने का काम करेगा। बायो मीट्रिक सिस्टम अटेंडेंस दर्ज करने का माध्यम बनेगी।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा है कि इस प्रणाली को लागू किए जाने के चलते आफिस और स्कूल, कालेज टाइम में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही कर्मचारियों, टीचर्स की जल्दी और देर से उपस्थिति को लेकर भी पहले से प्रभावी नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा।
स्वैच्छिक आधार पर लागू हो सकेगी व्यवस्था
विभाग ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सुशासन के लिए आधार अभिप्रमाणित किए जाने की व्यवस्था तय की है जिसमें समाज कल्याण, नवाचार और ज्ञान नियमावली का पालन होता है। विभाग ने यह कहा है कि केंद्र सरकार ने इसे अनिवार्य नहीं किया है। इसलिए आधार बेस्ड बाॅयोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का उपयोग स्वैच्छिक आधार पर किया जा सकेगा।
