भोपाल
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोपाल में आवासीय परिसरों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों और अवैध निर्माण पर सख्ती बढ़ने के आसार हैं। इसके विरोध में गुरुवार को कांग्रेस ने लिंक रोड नंबर-2 स्थित नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया और मुख्य गेट पर निगम का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने सरकार और निगम को आड़े हाथों लिया।
कांग्रेस के मुख्य बिंदु और मांगें:
- मास्टर प्लान की मांग: पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल पिछले 25 साल से बिना मास्टर प्लान के चल रहा है। सरकार तुरंत मास्टर प्लान लागू करे और व्यापारियों को राहत देने के लिए ‘मिक्स लैंड यूज’ व्यवस्था बनाए।
- कमर्शियल टैक्स पर सवाल: पार्षद गुड्डू चौहान ने सवाल उठाया कि जब आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां अवैध हैं, तो निगम सालों से कमर्शियल टैक्स क्यों वसूल रहा है? निगम को यह राशि व्यापारियों को वापस करनी चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट का झटका: वकीलों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले स्टे ऑर्डर निरस्त कर दिए हैं।
निगम अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब शहर में अवैध निर्माण और भूमि उपयोग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जाएगी।
