मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से मिला और अपनी मांगें एवं समस्याएं बताईं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष कमलेश पटेल और सचिव दिनकर राव ने देवड़ा को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थाई फंड व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा की थी पर आज तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। इससे प्रदेश के 50 हजार से अधिक कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं।
शर्मा ने बताया कि कांग्रेस शासन काल वर्ष 2019-20 में नवनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष 70, दूसरे वर्ष 80 और तीसरे वर्ष 90 प्रतिशत वेतन देने का प्रावधान किया गया था। जिसे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाप्त करने की घोषणा कर दी थी पर आदेश न निकलने से इसका पालन नहीं हुआ। जिससे 50 हजार कर्मचारियों को हर माह नुकसान हो रहा है।
उन्होंने बताया कि 15-20 साल से दैनिक वेतन भोगी विभिन्न विभागों में अस्थाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें नियमित स्थापना में रखते हुए भी 70 से 90 प्रतिशत कम वेतन दिया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। शर्मा ने बताया कि उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि वे इस संबंध में शीघ्र की अधिकारियों से बात करके रास्ता निकालेंगे। कर्मचारियों ने जनवरी 2024 से दिया जाने वाला 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता अब तक नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया। इसमें में देवड़ा में जल्द आदेश जारी करने का भरोसा दिलाया है।
