मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक स्पेन और दुबई के दौरे पर रहेंगे। जिसके लिए शनिवार को दिल्ली पहुंचेंगे।
विदेश प्रवास के दौरान सीएम यादव दुबई में लुलु इंटरनेशनल ग्रुप, लैंडमार्क ग्रुप और नखील ग्रुप जैसे अंतर्राष्ट्रीय रिटेल और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। इस दौरान प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउस, रिटेल चेन और निवेश संबंधी अन्य सहयोग पर चर्चा होगी।
दुबई में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के प्रतिनिधियों के साथ प्रमुख बैठक होना है। यहां मध्यप्रदेश की औद्योगिक तैयारियों और निवेश नीति को लेकर प्रजेंटेशन होगा।
दुबई के बाद स्पेन जाएंगे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दुबई के बाद 16 से 19 जुलाई तक स्पेन के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बार्सिलोना में स्पेन की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनियों और ग्रीन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे निवेशकों के साथ संवाद करेंगे।
बार्सिलोना में होने वाली बैठकों में टेक्सटाइल, गारमेंट और डिजाइन सेक्टर की कंपनियों से भी बात होगी। जिससे मध्यप्रदेश में पीएम मित्र पार्क, टेक्सटाइल ओडीओपी और वर्धमान सहित टेक्सटाइल क्लस्टर को और गति दी जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की स्पेन यात्रा का एक बड़ा फोकस पर्यटन और हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर भी रहेगा।
इस साल जापान में निवेशकों से की चर्चा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पिछले साल नवंबर-दिसंबर में यूके, जर्मनी का दौरा किया था और इस वर्ष जनवरी में जापान के निवेशकों संवाद किया है।
हेल्थ टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, यूनिवर्सिटी लिंकेज, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में हुई सकारात्मक माहौल बना है।
पटवारी बोले- कितना निवेश लाए, श्वेतपत्र लाएं इधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि लाड़ली बहनों को 1500 रुपए सरकार नहीं दे पा रही है। नए पंजीयन नहीं हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है? पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव विदेश जा रहे हैं। अच्छी बात है, निवेश के लिए प्रयास कर रहे हैं।
वे पिछले दिनों पंजाब भी गए थे और दो दिन पहले इंदौर में थे लेकिन प्रयास से क्या मिला और सरकार का क्या खर्च हुआ। इस पर सरकार को श्वेत पत्र लाएगी? काम करने की प्रक्रिया का प्रमोशन करने के बाद कितना लाभ हुआ, इसके लिए श्वेतपत्र लाकर जनता को बताना चाहिए।
सामाजिक संगठनों के सम्मेलन करने के उनकी आर्थिक स्थिति, रोजगार की स्थिति का दायित्व क्या सरकार ले रही है? इतने सालों में जो जो इन्वेस्टर्स समिट हुई, उससे क्या मिला, कितना खर्च हुआ, यह सदन में बताया जाना चाहिए।
