प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को भले ही महंगाई भत्ता एरियर्स के रूप में किस्तों में दिया जाए, लेकिन एमपी में पदस्थ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों को एरियर्स की राशि नकद दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा इसको लेकर जारी किए गए निर्देश के बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने केंद्रीय अधिकारियों को महंगाई भत्ते की राशि एक साथ देने के आदेश जारी कर दिए हैं।
केंद्र सरकार ने इसी माह केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सातवें वेतन मान पर दिए जा रहे महंगाई भत्ते की राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत किए जाने के आदेश जारी किए हैं। तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के केंद्र के फैसले के बाद एमपी की मोहन यादव सरकार ने चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला राज्य सरकार के कर्मचारियों के हित में लिया है। इसके बाद अब राज्य के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके एरियर्स का भुगतान सरकार किस्तों में पूर्व की तरह करने वाली है।
जुलाई से अक्टूबर तक चार माह की राशि एक साथ मिलेगी
दूसरी ओर सामान्य प्रशासन विभाग के लेखा उपसचिव द्वारा बुधवार को जारी निर्देश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए पुनरीक्षित दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किए जाने के लिए कहा गया है। सभी विभागों, राजस्व मंडल, सभी एचओडी, कलेक्टर्स, कमिश्नर्स को दिए निर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर 2024 को जारी निर्देश में 1 जुलाई 2024 से पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।
यह निर्देश एमपी में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू हो गया है। इसलिए राज्य सरकार के क्षेत्र में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसरों को एक जुलाई 2024 से मूल वेतन के 50 प्रतिशत की मौजूदा दर से बढ़ाकर 53 प्रतिमाह की दर से महंगाई भत्ता भुगतान करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। जीएडी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट है कि महंगाई भत्ते का भुगतान एक जुलाई 2024 से नकद किया जाएगा यानी आईपीएस, आईएएस और आईएफएस अफसरों को अगले माह एक साथ जुलाई 2024 से अब तक तीन प्रतिशत बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि दी जाएगी।
