राज्य नीति आयोग के साथ निजी संगठनों का एमओयू

सामाजिक विकास के सभी मानकों में लगातार सुधार और सबको विकास का लाभ देने के लिए सरकार गैर शासकीय संगठनों के अनुभवों का भी लाभ उठाएगी। उन्होंने कहा कि फील्ड में रह कर काम करने वाले एनजीओ से मिले सुझावों पर भी गंभीरता से अमल करने का प्रयास किया जाए। नीति आयोग, जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन आपसी समन्वय और तालमेल से जनता के हित में काम करें।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह बातें नीति आयोग और गैर सरकारी संगठनों के बीच एमओयू साइन होने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मप्र राज्य नीति आयोग योजनाओं के जरिए मानवीय और सामाजिक विकास के लिए ऐसे एनजीओ के साथ मिलकर काम करे, जिन्हें विषय में एक्सपर्टाइज हासिल हो। नीति आयोग ने चार गैर सरकारी संगठनों के साथ एमओयू किया है।

सीएम यादव ने कहा कि प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य बदल रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर सभी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, अपर मुख्य सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी संजय कुमार शुक्ला, म.प्र. राज्य नीति आयोग के सीईओ ऋषि गर्ग सहित गैर शासकीय संगठन अंतरा फाउंडेशन से चंद्रिका, प्रदान से अर्चना सिंह, पीएचआईए फाउंडेशन से अनिरुद्ध और यूएन वुमन से जॉय-ट्री सहित अधिकारी मौजूद रहे।

गौरतलब है कि राज्य नीति आयोग प्रदेश के विकास लक्ष्यों के अनुश्रवण और मध्यप्रदेश के दृष्टि पत्र-2047 की तैयारी में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इन साझेदारियों के माध्यम से राज्य में नीति नवाचार, डेटा आधारित सुशासन तथा बहु क्षेत्रीय विकास को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा।

चार गैर शासकीय संगठनों के साथ एमओयू

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में मंगलवार को मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग और चार प्रतिष्ठित गैर शासकीय संगठनों अंतरा फाउंडेशन, प्रदान, पीएचआईए फाउंडेशन और यूएनविमेन के मध्य समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए और दस्तावेज का आदान-प्रदान किया गया।

इस तरह मदद करेंगे ये गैर सरकारी संगठन

• अंतरा फाउंडेशन मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और पोषण सुधार पर कार्य में सरकार की मदद करेगा।
• प्रदान संगठन ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने में सहयोग करेगा।
• पीएचआईए फाउंडेशन जलवायु-लचीले विकास,समावेशी एवं सतत विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में नॉलेज पार्टनर बनेगा।
• इसी प्रकार यूएन वुमन प्रदेश में जेंडर उत्तरदायी शासन को आगे बढ़ाने में सरकार की मदद करेगा।