मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों का 4% डीए बढ़ा दिया है। इसका फायदा साढ़े सात लाख कर्मचारियों को मिलेगा। ये फैसला जनवरी 2024 से लागू होगा। अब प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। इससे उनको हर महीने 620 रुपए से 5640 रुपए का फायदा होगा। वहीं, 10 महीने के एरियर के रूप में 6200 से लेकर 56,400 रुपए तक मिलेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को ये घोषणा करते हुए कहा, ‘राज्य सरकार ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। दीपावली के मौके पर इसकी बधाई डबल हो जाती है। 1 नवंबर मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस भी है। आप सब अपनी लगन, मेहनत, सकारात्मक सोच के कारण पूरे देश के अधिकारियों-कर्मचारियों में विशेष पहचान रखते हैं। इस नाते सरकार का भी उत्तरदायित्व है कि आपके हितों का ध्यान रखें।’
नवंबर के वेतन से मिलेगा नकद लाभ
डीए में 4% की वृद्धि का नकद लाभ कर्मचारियों को नवंबर के वेतन से मिलने लगेगा। दरअसल, दिवाली के कारण कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन जल्दी दिया जा रहा है। इस कारण वेतन के बिल भी जल्दी बनाए गए थे। इस फैसले से मध्यप्रदेश के सरकारी खजाने पर सालाना 1450 करोड़ रुपए का भार आने की संभावना है।
आदेश से स्पष्ट होगी एरियर की स्थिति कर्मचारियों को 10 महीने का एरियर कब से और कितनी किस्तों में दिया जाएगा, इसे लेकर सरकार ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक वित्त विभाग आदेश जारी करेगा, जिससे स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि, सूत्र बताते हैं कि चार किस्तों में एरियर राशि दी जा सकती है।
केंद्र से अब भी 3 प्रतिशत पीछे केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है। मध्यप्रदेश में ये 46 प्रतिशत ही था, जो अब 50% हो गया है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के महंगाई भत्ते के अंतर अब भी 3 प्रतिशत है। बीते लंब समय से कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके लिए धरना-प्रदर्शन भी किए गए।
पेंशनरों को 46% ही महंगाई भत्ता मध्यप्रदेश सरकार ने नियमित कर्मचारियों को तो 4% डीए दे दिया लेकिन प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनरों को राहत नहीं दी है। यानी पेंशनरों को अब भी 46% ही महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे वे नाराज हैं क्योंकि पिछली महंगाई राहत का भी उन्हें पूरा लाभ नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से 4% महंगाई राहत दी थी और मध्यप्रदेश सरकार ने मार्च 2024 से। पेंशनर्स को इन 8 माह का एरियर भी नहीं दिया गया।
