भोपाल
राज्य सरकार ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत करने और विकास कार्यों को तेज गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को बाजार से सबसे कम ब्याज दर पर 3 हजार करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत कर दिया है। यह वित्तीय प्रबंधन भारत सरकार की तय 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर किया गया है।
उप-मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि यह राशि 1000-1000 करोड़ रुपये की तीन अलग-अलग किस्तों में जुटाई जाएगी। इस वित्तीय संसाधन से सड़क, पुल, सिंचाई परियोजनाएं, बांध, मेडिकल सेक्टर और बिजली क्षेत्र जैसे आधारभूत विकास कार्य किए जाएंगे।
मुख्य बिंदु:
- पारदर्शी और अनुशासित प्रबंधन: ऋण की यह राशि वेतन, पेंशन या लाड़ली बहना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के प्रशासनिक व्यय में उपयोग नहीं की जाएगी, बल्कि पूरी तरह पूंजीगत निवेश (Capital Expenditure) में लगेगी।
- बढ़ेगी रोजगार की रफ्तार: विकास कार्यों में निवेश होने से प्रदेश में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- मजबूत अर्थव्यवस्था: मजबूत जीएसडीपी (GSDP) अनुपात और समय पर ऋण चुकाने के बेहतरीन रिकॉर्ड के चलते ‘विकसित मध्यप्रदेश’ के संकल्प को सीधी मजबूती मिल रही है।
