मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रदेश में बिजली सप्लाई न होने की शिकायतों और वोल्टेज को लेकर हो रही कम्प्लेन का रिव्यू करेंगे। यह रिव्यू समाधान ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही इस माह के अंतिम सप्ताह में होने वाली समाधान ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना एवं प्रसूति सहायता का रिव्यू करेंगे। साथ ही गृह विभाग की एफआईआर लिखने में देरी संबंधी शिकायतों की समीक्षा की जाएगी।
अप्रैल के अंतिम हफ्ते में होने वाली वर्चुअल बैठक के लिए एजेण्ड तय कर दिया गया है। जिसमें राजस्व विभाग के खसरा ऑनलाइन अपडेट करने में हो रही देरी पर भी चर्चा होगी। साथ ही राजस्व विभाग के नामांतरण एवं बंटवारे से संबंधित प्रकरण भी चर्चा में रहेंगे। ग्रामीण विकास विभाग की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत द्वारा सामग्री खरीदी एवं अन्य भुगतानों से जुड़े आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। समाधान ऑनलाइन में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की नलजल योजनाओं से संबंधित आवेदन एवं सभी विभागों के सीएम हेल्पलाइन में सौ दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी।
पिछले महीने तहसीलदार समेत कई अफसरों पर की है कार्रवाई
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने पिछले माह रीवा जिले के एक तहसीलदार समेत छह अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई की थी। मऊगंज जिले के नगर पंचायत सीएमओ और सब इंजीनियर को भी सस्पेंड किया गया है।
