मध्यप्रदेश सरकार फिर 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह ऋण 8 अक्टूबर को लिया जाएगा। लोन की यह राशि दो अलग-अलग कर्ज के रूप में ली जा रही है, जो 2500-2500 करोड़ रुपए की है। इसके पहले 24 सितंबर को 2500-2500 करोड़ के दो लोन राज्य सरकार ने लिए थे।
मंगलवार को लिए जाने वाले कर्ज के बाद मोहन यादव सरकार पर चालू वित्त वर्ष में कर्ज का आंकड़ा 20 हजार करोड़ पहुंच जाएगा। जबकि राज्य सरकार पर कुल कर्ज 3 लाख 95 हजार करोड़ से अधिक हो जाएगा।
11 और 19 साल की अवधि के लिए होंगे दोनों कर्ज
8 अक्टूबर मंगलवार को लिया जाने वाला पहला 2500 करोड़ रुपए का कर्ज 11 साल के लिए होगा। सरकार ब्याज समेत इस राशि का भुगतान अक्टूबर 2035 तक करेगी। दूसरा कर्ज 2500 करोड़ का होगा जो 19 साल के लिए लिया जा रहा है। इस कर्ज का भुगतान ब्याज के साथ अक्टूबर 2043 तक किया जाएगा।
अगस्त में लिए थे 10 हजार करोड़ रुपए उधार
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अगस्त महीने में पहले 2500-2500 करोड़ रुपए के चार कर्ज लिए थे। पहले राउंड में 6 अगस्त को 2500-2500 करोड़ रुपए के दो कर्ज लिए गए थे। इसके बाद 2500-2500 करोड़ के दो कर्ज सरकार ने 27 अगस्त को लिए हैं। कर्ज की इस राशि से सरकार ने लाड़ली बहना योजना की किस्त और कर्मचारियों को महंगाई राहत के एरियर्स के भुगतान की कार्यवाही की है।
2023-24 में लिए थे 44 हजार करोड़, अब तक 3.75 लाख करोड़ का कर्ज
मध्यप्रदेश की जनता पर 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज है। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक बीजेपी सरकार ने एक साल में 44 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इसके पहले 31 मार्च 2023 को सरकार पर कर्ज की राशि 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक थी।
