मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला पिछले 5 साल से कोर्ट में अटका हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद राजनीति गर्म हो गई है।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने रविवार को कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिना किसी सर्वे और तैयारी के सिर्फ चार लाइन का कागज बनाकर आरक्षण देने का ऐलान कर दिया था। इसी वजह से ये मामला अब तक कोर्ट में फंसा हुआ है।
सीएम ने कहा कि हमने अधिकारियों से कहा है कि सही आंकड़ों के साथ एक नया कानून तैयार करें, जिसे विधानसभा में लाया जाएगा। सरकार इस पर काम कर रही है।
पटवारी बोले- सीएम का बयान राजनीतिक अपरिपक्वता वाला
सीएम के बयान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा- ओबीसी के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। विधानसभा में कानून बना, अध्यादेश विधानसभा से पारित हुआ, प्रशासनिक स्वीकृति हुई। उसको एप्लीकेबल करके राज्यपाल के पास भेजा। यही अधिकारी थे जिन्होंने वो भेजा था। उनको मुख्यमंत्री कहते हैं पर्ची पर चार लाइन लिख दी। ये भाषा है मुख्यमंत्री जी की? बिल पर बिल लाने की बात करना एक तरह से राजनीतिक अपरिपक्वता बताती है।
सीएमओ में तबादलों पर बोले- ये प्रशासनिक अराजकता
अधिकारियों के बार-बार हो रहे तबादलों पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बार-बार तबादले यह दिखाते हैं कि प्रदेश में हालात ठीक नहीं हैं। मध्य प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है, प्रशासन कमजोर है और कानून-व्यवस्था भी बिगड़ती जा रही है।
पटवारी ने कहा कि न युवाओं को रोजगार मिल रहा है, न किसानों को मदद। सरकार सिर्फ ईवेंट कर रही है, ज़मीनी काम नहीं हो रहे। कुल मिलाकर प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता फैल गई है।
सीएम बोले- हमारी सरकार 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अभी जो 14% आरक्षण मिल रहा है, उसके अलावा बाकी लोगों को भी फायदा मिले, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की समस्याएं पहले भी सुलझाई हैं। अब ऐसे छात्र जो कोर्ट केस की वजह से ज्वॉइनिंग नहीं ले पाए, उन्हें भी ज्वॉइनिंग दिलाने की कोशिश की जाएगी।
सीएम ने कहा- कांग्रेस केवल घुमाने का प्रयास करती है
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम करती है। अब वह जातिगत जनगणना का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, जबकि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू कर रहे हैं।
सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार 70 साल तक रही, लेकिन उसने कभी जातिगत जनगणना नहीं करवाई। बल्कि 1953 में प्रधानमंत्री नेहरू ने इसे बंद करवा दिया था, जबकि यह अंग्रेजों के समय से चल रही थी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने न तो ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया और न ही किसी ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया। हमारी सरकार ने ओबीसी और सामान्य वर्ग दोनों को आरक्षण दिया है और सभी वर्गों के हित में काम कर रही है।
