मुख्य सूचना आयुक्त ने प्रदेश के मुख्य वन्य जीव वार्डन (चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन) शुभ रंजन सेन को नोटिस जारी कर 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। यह नोटिस चीता परियोजना से संबंधित जानकारी सार्वजनिक न करने और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताने के मामले में जारी किया गया है।
नोटिस देने का यह मामला सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चीता परियोजना से संबंधित जानकारी छिपाने से जुड़ा बताया जा रहा है।
एक्टिविस्ट काे जानकारी देने से किया था इनकार दरअसल सूचना आयोग में एक्टिविस्ट अजय दुबे ने याचिका लगाते हुए कहा था कि चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन (CWLW) शुभ रंजन सेन ने लोक सूचना अधिकारी वन्य प्राणी मुख्यालय के अधिकारों में अवैध दखल देते हुए जानकारी देने से इनकार किया और जानकारी देने को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। अजय ने सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी 25 जुलाई 2024 को आवेदन कर मांगी थी।
मप्र सूचना आयोग ने लगी याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव द्वारा पेश की गई नोटशीट के आधार पर वन्य प्राणी संरक्षण मुख्यालय के मुखिया को लोक सूचना अधिकारी माना है। आयोग ने इस मामले में पीसीसीएफ शुभ रंजन सेन सहित एपीसीसीएफ को नोटिस जारी कर तलब किया है और 11 मार्च 2025 को हाजिर होने के लिए कहा है।
नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर छोड़े गए हैं चीते चीता परियोजना भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए शुरू की गई है। इसके लिए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाकर मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। चीता परियोजना देश में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें जनता का करोड़ों रुपए लगा है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि विदेशी राष्ट्रों के संबंध के विषय भारत सरकार तय करती है न कि राज्य सरकार तय करती है। इसके बाद भी प्रदेश के वन अफसरों ने जानकारी देने से मना कर दिया।
एमओयू की कॉपी नहीं है
दुबे के अनुसार मध्यप्रदेश वन्य प्राणी संरक्षण मुख्यालय ने स्वयं स्वीकार किया कि उसके पास चीते देने वाले विदेशी राष्ट्रों साउथ अफ्रीका और नामीबिया के साथ हुए MOU की प्रति उपलब्ध नहीं है। दुबे ने कहा कि आरटीआई एक्ट का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। यह प्रकरण RTI एक्ट की दुर्दशा और राष्ट्रीय सुरक्षा की अनियमितताओं को छिपाने के कुत्सित प्रयास को उजागर करती है।
